ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਿਕ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1963 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ 12 ਸਾਲ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ,ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਿਕ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।