ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਤੇਲ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 1054 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟੱਰਕਚਰ ਸੈਸ ਦਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਖੁਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਪਤ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3265 ਤੇਲ ਪੰਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 420.32 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 105.92 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 1054 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.15 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29.02 ਲੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਬੋਝ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2.88 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਟ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਟ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 700 ਤੇਲ ਪੰਪ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਲੋਕ ਝੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਨੀਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।