ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਰਚਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦਾ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ‘ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.’ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।