ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਕਾਮਰਸ਼ਿਅਲ ਵਹੀਕਲ ਉੱਤੇ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ 15 ਤੋ 20 ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਆਰਥਕ ਫਾਇਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ, ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਫਾਇਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਆਰਥਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚੱਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫਿਟਨੇਸ ਟੇਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।