ਲਗ ਗਈ ਲਾਟਰੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਾਰੇਟਾ ਬਿਗਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁ-ਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਖ ਤ ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱ-ਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਾਰੇਟਾ ਬਿਗਜ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕਾ-ਨੂੰ-ਨ ਦੀ ਉ-ਲੰ-ਘ-ਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇ-ਚੈ-ਨੀ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਲਾਰੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਲਾਰੇਟਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖ਼-ਫ਼ਾ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੱਜ ਲਾਰੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾ-ਹਿ-ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇ-ਕ-ਹਿ-ਰੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਰੋ-ਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋ-ਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
