ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਾਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਓੰਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਜਵਲ ਡਿਸਕਾਮ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਯੂਡੀਏਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੈ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
16 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਟੀਚਾ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾ ਟਾ 21.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
