ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੁਲਵਰ ਹੈਂਪਟਨ ਮਿਡਲ ਸਿੱਕਮ ਸੀਜੀ ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 23 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
