ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਨਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ 3,31,000 ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,50,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
2023 ਤੱਕ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 3,70,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਨਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 5000 ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫੀਸ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 550 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ 100 ਡਾਲਰ ਅਲੱਗ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
