ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਯਾਨੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ 3.66 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3.03 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 36.93 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.14 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10.73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਿੱਕਮ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ 18-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।